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दिल्ली मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी @ArvindKejriwal


 न्यूज डेस्क  आगरा मीडिया  ::.वाहनों के चलते राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लक्ष्य को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने सोमवार को इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार, अगले पांच सालों में पांच लाख इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किए जाएंगे।

उन्होंने कहा, "इससे ईंधन खर्च पर कमी आएगी और छह हजार करोड़ रुपये की बचत होगी।" 



मुख्यमंत्री  केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी देगी। उन्होंने बताया कि नीति को क्रियान्वित करने के लिए एक इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड का गठन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा,‘‘ हमारा लक्ष्य 2024 तक पंजीकृत होने वाले नये वाहनों में एक चौथाई इलेक्ट्रिक वाहन हों।’’ उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति का पहला प्रारूप पिछले साल नवंबर में तैयार किया गया था।

 इस प्रारूप पर मिले विशेषग्यों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। नीति पर सुझाव देने वाली विशेषग्य संस्थाओं में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) भी शामिल हैं। 

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