न्यूज डेस्क  आगरा मीडिया  ::.चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलकर करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने और पासपोर्ट की शर्त ख़त्म करने की मांग करेगा। प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री को भारतीय श्रद्धालुओं पर लगने वाली 20 डॉलर फीस घटाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की भी अपील की जायेगी। विधानसभा में इस सम्बन्ध में सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया।

विधायक गुरप्रताप सिंह वडाला द्वारा दिए गए सुझाव कि राज्य सरकार को यह मसले केंद्र सरकार के पास उठाने चाहिए, तो इसमें दख़ल देते हुए मुख्यमंत्री ने उनको कहा कि वह भी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के साथ इस मसले को उठाएं जिससे श्रद्धालुओं के बड़े हित में इसके जल्द हल के लिए भूमिका तैयार की जा सके।

इसी दौरान सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा द्वारा पेश किये प्रस्ताव में कहा गया कि नानक लेवा संगत की दशकों की अरदासों के बाद 9 नवंबर, 2019 को करतारपुर साहिब जी को दर्शनों के लिए खोला गया जिसको इतिहास में सुनेहरी अक्षरों में लिखा जायेगा। इस समय जो कोई भी नानक नाम लेवा श्रद्धालु करतारपुर साहिब जी के दर्शनों के लिए जाना चाहता है तो उसे अपनी पहचान दिखाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होती है और 20 डॉलर फीस भी देनी पड़ती है। हमारे बहुत से ऐसे निवासी हैं, जिनके पास पासपोर्ट ही नहीं है, जिस कारण वह चाहते हुए भी दर्शनों से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा वैबसाईट पर रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल प्रक्रिया रखी गई है जो कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी रुकावट है।

प्रस्ताव में पंजाब सरकार को यह मसले केंद्र सरकार के पास उठाने की ज़ोरदार सिफ़ारिश की गई जिससे केंद्र द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ बात करके पासपोर्ट की शर्त हटाई जाये और इसकी जगह पहचान के अन्य दस्तावेज़ों जैसे कि आधार कार्ड मंज़ूर किये जाने चाहिएं।

प्रस्ताव के द्वारा केंद्र सरकार को 20 डॉलर फीस घटाने का मामला पाकिस्तान सरकार के पास उठाने की अपील की गई और इसके अलावा भारत सरकार की वैबसाईट पर श्रद्धालुओं द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जटिल प्रक्रिया को आसान बनाया जाये।